[ad_1]
कटड़ा में एलजी मनोज सिन्हा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का स्वागत करते
– फोटो : अमर उजाला
ख़बर सुनें
विस्तार
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद शांति व खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ है। हर क्षेत्र में प्रदेश प्रगति करने के साथ डिजिटल संसाधनों के प्रयोग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटड़ा में रविवार को खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पर दो दिवसीय राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, वर्ष 2002 में वह काफी अर्से तक प्रदेश में संगठन के कार्य के लिए रहे।
श्रीनगर में वह संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे तो सभी घड़ियां देखने लगे। पूछने पर उन्होंने बताया कि यहां शाम चार बजे कर्फ्यू लग जाता है, और किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जाता।
तब सभी जम्मू-कश्मीर में शांति के लिए अनुच्छेद 370 के समाप्त होने का सपना देखते थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सपने को साकार कर जम्मू-कश्मीर को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। अब जम्मू-कश्मीर में कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लगता।
तेजी से विकास हो रहा है। खट्टर ने कहा, हरियाणा में वह आठ साल से मुख्यमंत्री हैं। देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य है, जहां प्रति व्यक्ति की आय साढ़े पांच लाख रुपये सालाना है। आर्थिक रूप से मजबूत हरियाणा में लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल संसाधनों का सरकार ने भरपूर प्रयोग किया है, और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।
ई-गवर्नेंस ही प्रभावी सुशासन
ई-गवर्नेंस को उन्होंने प्रभावी सुशासन बताते हुए कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल से सरकार के पास हर परिवार का पूरा डाटा उपलब्ध है। इससे गरीब परिवारों को मदद देने के अलावा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से अमलीजामा पहनाने में मदद मिल रही है।
सीएम ग्रिवियांस पोर्टल शुरू किया गया है। इससे लोगों की समस्याओं का ऑनलाइन ही निवारण हो रहा है। निरोगी हरियाणा योजना का 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू शुभारंभ करेंगी। किसानों से फसल की खरीद के लिए ई-खरीद पोर्टल शुरू किया गया है।
जम्मू-कश्मीर से हर प्रकार सहयोग करेगा हरियाणा
हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां 53 हजार करोड़ रुपये डीबीटी से ट्रांसफर किए गए हैं। डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देेने में हरियाणा ने वेंडरों के बजाय विभागीय स्तर पर आंतरिक क्षमता का निर्माण किया है।
उन्होंने कहा, सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के आदान प्रदान पर जम्मू-कश्मीर और हरियाणा सरकार में हुए समझौते के बाद अब हरियाणा जम्मू-कश्मीर से हर प्रकार सहयोग करेगा।
[ad_2]
Source link