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जम्मू-कश्मीर
– फोटो : Amar Ujala
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प्रधानमंत्री के विकास पैकेज (पीएमडीपी), 2015 के तहत कश्मीर से पलायन करने वाले लोगों को 2,693 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6,000 ट्रांजिट आवासों के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जो घाटी में जम्मू कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं या कार्य करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए 7 सितंबर, 2021 को एक पोर्टल की शुरुआत की थी।
जम्मू-कश्मीर के लिए 64,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव
जम्मू-कश्मीर सरकार ने 64,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपये पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।
राय ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2017-18 में 840.55 करोड़ रुपये, 2018-19 में 590.97 करोड़ रुपये, 2019-20 में 296.64 करोड़ रुपये, 2020-21 में 412.74 करोड़ रुपये और 2021 में 376.76 करोड़ रुपये का निवेश आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार को अब तक लगभग 64,000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होने की सूचना मिली है।
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