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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री
– फोटो : अमर उजाला
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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चिट्टे पर रोक के लिए सरकार एक्शन मोड में है। पांच ग्राम से कम चिट्टा मिलने पर भी जमानत नहीं देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। हिमाचल विधानसभा से पारित यह प्रस्ताव मंजूर होने से नशे के इस कारोबार पर लगाम लग सकती है। अभी पांच ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े जाने वालों को जमानत मिल जाती है। जनजातीय क्षेत्रों तक इसकी सप्लाई पहुंचना चिंतनीय है। मुकेश ने कहा कि नशा निवारण केंद्रों में भी सप्लाई होने की शिकायतें मिली हैं। सरकार ने इन केंद्रों का औचक निरीक्षण करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बीते तीन साल में 4445 लोग गिरफ्तार किए हैं।
आरोपियों की 14.33 करोड़ की संपत्ति जब्त भी की है। उपमुख्यमंत्री ने सभी दलों से एकजुट होकर इस बाबत लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चिट्टे के आरोपियों से जेलें भी भर गई हैं। विधायक राजेश धर्माणी और केएल ठाकुर ने विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में चिट्टे का कारोबार विदेशों से किया जा रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैठे ड्रग डीलर नशे की खेप को हिमाचल पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में नाइजीरियन भी इस धंधे को चला रहे हैं।
आठ माह में पकडता 11.5 किलो चिट्टा
मुकेश ने कहा कि इस साल एक जनवरी से 31 अगस्त तक पुलिस ने साढ़े 11 किलो चिट्टा पकड़ा है। इस साल 1574 केस हो चुके हैं। इनमें 2136 पुरुष व 79 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। केवल गिरफ्तारी से समस्या का समाधान नहीं होगा। इस बारे में जागरूक करना भी जरूरी है। इसके लिए समाज का सहयोग जरूरी है। पड़ोसी राज्यों में चिट्टे का प्रकोप है। हमारे लिए यह भी समस्या है। सीमावर्ती इलाकों को मजबूत करने की जरूरत है। पुलिस ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल कर चिट्टे के तस्करों पर नजर रख रही है। चिट्टे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए मुख्य सचिव और उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई हैं।
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