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प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश में अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर ही ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (बीआरसीसी) नियुक्त होंगे। सुक्खू सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 236 शिक्षा खंडों में 472 बीआरसीसी की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी है। 50 फीसदी नियुक्तियां जेबीटी और 25-25 फीसदी टीजीटी और प्रवक्ता कैडर से की जाएगी। प्रवक्ताओं को पहली बार इस भर्ती में शामिल किया जा रहा है।
बीआरसीसी की नियुक्ति पांच साल के लिए होगी। इससे पहले तीन वर्ष के लिए नियुक्ति होती थी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय कमेटी साक्षात्कार लेगी। 15 वर्ष से कम शिक्षण अनुभव और 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक इन नियुक्तियों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। पूर्व में बीआरसीसी के पद पर कार्य कर चुके शिक्षक दोबारा से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
कुछ माह पूर्व ही सरकार ने बीआरसीसी की नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया था। बीते दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीआरसीसी की नियुक्तियों के लिए पुराने नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार हर शिक्षा खंड में दो-दो बीआरसीसी नियुक्त किए जाएंगे। प्राइमरी की कक्षाओं के लिए जेबीटी और अन्य कक्षाओं के लिए टीजीटी और प्रवक्ताओं को बीआरसीसी नियुक्त किया जाएगा।
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से डिग्री करने वाले शिक्षक इसके लिए पात्र होंगे। अगर किसी शिक्षक के खिलाफ कोई जांच चल रही है या पूर्व में किसी गलती के लिए शिक्षक दोषी ठहरा हो तो, उन्हें भी पात्र नहीं माना जाएगा। कंप्यूटर और समग्र शिक्षा की योजनाओं की जानकारी होना अनिवार्य रहेगा। चयन प्रक्रिया के तहत 40 अंक लिखित परीक्षा और कक्षा में पढ़ाने के तरीके के आधार पर मिलेंगे।
40 अंक शैक्षणिक योग्यता के रहेंगे। 20 अंक साक्षात्कार के होंगे। साक्षात्कार लेने वाली कमेटी का शिक्षा सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक सदस्य सचिव और उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर बीआरसीसी नियुक्त किए जाएंगे।
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