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बस मार्शल का काम लेगी सरकार, सीएम केजरीवाल ने दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सिविल डिफेंस वालेंटियर्स को दिल्ली सरकार होमगार्ड के रूप में नियुक्त करेगी और इनसे बस मार्शल का काम लेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के गृहमंत्री कैलाश गहलोत को पत्र लिखकर सिविल डिफेंस वालेंटियर्स को होमगार्ड के रूप में तैनात करने की योजना तैयार करने का आदेश दिया है। एलजी को भी इसका प्रस्ताव भेजा है और मांग की है कि पर्याप्त संख्या में होमगार्ड की नियुक्ति होने तक इन्हें बतौर बस मार्शल तैनात रखना चाहिए।
सीएम ने कहा कि बस मार्शल के पास काम करने का अनुभव है। इन्हें होमगार्ड के रूप में नियुक्त करने से अनुभवी लोग मिल जाएंगे और इनकी नौकरी भी नहीं जाएगी। इन वालेंटियर्स ने बसों में सफर करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। जेबकतरों को पकड़ने समेत अन्य छोटे-मोटे अपराध रोकने में भी मदद की है। महिला यात्रियों ने भी बताया कि बस मार्शलों की मौजूदगी में इन्हें सफर के दौरान सुरक्षा का अहसास होता है। महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं घटी हैं।
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस मार्शल जरूरी
सीएम ने कहा कि बस मार्शल की तैनाती जारी रखने को लेकर कानूनी आपत्ति आ रही है। इन्हें लगातार ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता, केवल आपदा के दौरान इन्हें ड्यूटी पर लगाया जा सकता है, इसलिए इन्हें होमगार्ड के रूप में नियुक्त कर बसों में बतौर मार्शल तैनात करने का सुझाव दिया है। इन्हें अचानक ड्यूटी से हटाया तो बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा। ये मामूली पृष्ठभूमि से आते हैं। अचानक हटाने से इनका परिवार भारी आर्थिक संकट में आ जाएगा।
आठ हजार सिविल डिफेंस वालेंटियर्स
दिल्ली में सार्वजनिक बसों में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए 2015 में परिवहन विभाग द्वारा बस मार्शल योजना शुरू की गई थी। करीब आठ हजार सिविल डिफेंस वालेंटियर्स संविदा पर काम करते हैं, जिन्हें हर दिन 844 रुपये मिलते हैं। ये 8-10 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। राजस्व विभाग और होम गार्ड महानिदेशालय द्वारा इनकी भर्ती की जाती है।
सिविल डिफेंस वालेंटियर्स के साथ खड़ी है सरकार
सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार सिविल डिफेंस वालेंटियर्स के साथ खड़ी रही है। वित्त विभाग द्वारा इनकी सैलरी रोके जाने को लेकर दिल्ली सरकार कड़ी नाराजगी जता चुकी है। दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी इनकी रुकी सैलरी जारी करने के लिए प्रधान राजस्व सचिव को कई बार निर्देश दे चुकी हैं। कोरोना के दौरान सिविल डिफेंस वालेंटियर्स ने असाधारण भूमिका निभाई। बाढ़ के दौरान भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।
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