HPSSC: हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग रद्द कर सकता है 71 हजार अभ्यर्थियों के आवेदन, जानें वजह

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हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन

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– फोटो : अमर उजाला

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हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में सरकारी नौकरियों के लिए प्राप्त 71,693 आवेदन रद्द हो सकते हैं। इन आवेदकों ने आयोग में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। कर्मचारी चयन आयोग ने 24 सितंबर 2022 को यह आवेदन मांगे थे। जिसमें पांच नवंबर तक अभ्यर्थियों को आवेदन करने का समय दिया गया था। कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जेबीटी शिक्षकों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट समेत विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए 79 पोस्ट कोड में आवेदन मांगे थे।

 इन 79 पोस्ट कोड में प्रदेशभर से कुल 2,68,833 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जिसमें से 1,97,140 अभ्यर्थियों ने ही फीस का भुगतान किया। जबकि 71,693 अभ्यर्थियों ने फीस का भुगतान नहीं किया। जिसके चलते अब यह आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। हालांकि जिस अभ्यर्थी ने आवेदन शुल्क जमा करवाई है और किसी कारणवश वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है तो ऐसे अभ्यर्थी प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस पर आयोग की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने कहा कि 71,693 अभ्यर्थियों ने फीस का भुगतान नहीं किया। जिसके चलते यह आवेदन रद्द हो सकते हैं।अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का वैध प्रमाण आयोग में जमा करवाता है तो उसके आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

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हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में सरकारी नौकरियों के लिए प्राप्त 71,693 आवेदन रद्द हो सकते हैं। इन आवेदकों ने आयोग में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। कर्मचारी चयन आयोग ने 24 सितंबर 2022 को यह आवेदन मांगे थे। जिसमें पांच नवंबर तक अभ्यर्थियों को आवेदन करने का समय दिया गया था। कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जेबीटी शिक्षकों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट समेत विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए 79 पोस्ट कोड में आवेदन मांगे थे।

 इन 79 पोस्ट कोड में प्रदेशभर से कुल 2,68,833 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जिसमें से 1,97,140 अभ्यर्थियों ने ही फीस का भुगतान किया। जबकि 71,693 अभ्यर्थियों ने फीस का भुगतान नहीं किया। जिसके चलते अब यह आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। हालांकि जिस अभ्यर्थी ने आवेदन शुल्क जमा करवाई है और किसी कारणवश वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है तो ऐसे अभ्यर्थी प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस पर आयोग की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने कहा कि 71,693 अभ्यर्थियों ने फीस का भुगतान नहीं किया। जिसके चलते यह आवेदन रद्द हो सकते हैं।अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का वैध प्रमाण आयोग में जमा करवाता है तो उसके आवेदन पर विचार किया जा सकता है।



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