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प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चरण तीन के तहत हिमाचल के सैकड़ों गांव सड़क सुविधा से जुड़ेंगे। प्रदेश में पांच सौ आबादी वाली तकरीबन सभी गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। अब सरकार ढाई सौ आबादी वाले गांव को सड़क सुविधा से जोड़ रही है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2372.59 करोड़ की राशि जारी की है। इसके अलावा इसमें 270.42 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी।
2643 करोड़ की लागत से प्रदेश में 2682.934 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्धारित समय में काम पूरा करने वाले ठेकेदार टेंडर में भाग ले सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कांगड़ा में 53, शिमला 45, सोलन 25, मंडी 23, हमीरपुर 22, चंबा 20, बिलासपुर 19, ऊना 18, सिरमौर 12, कुल्लू 10 और लाहौल-स्पीति में 7 सड़कें बनाई जानी हैं। राज्य में आपदा के चलते लोक निर्माण विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है।
इन सड़कों के बनने से लोगों को फायदा होगा। ये सड़कें वैकल्पिक मार्ग के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेंगी। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण से हिमाचल में अधिकांश गांव सड़क सुविधा से जुड़ जाएंगे।
प्रदेश सरकार की ओर से विधायकों से सड़क प्राथमिकताएं मांगी गई थी। विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया था। विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्द ठेकेदारों को काम आवंटित किए जाएंगे।
नालियां और पैरापिट भी बनेंगे
सड़क के साथ-साथ दोनों ओर नालियां भी बनाई जानी हैं ताकि बारिश का पानी सड़क पर एकत्र न हो सके। इसके अलावा पैरापिट का भी निर्माण किया जाना है। सड़कों पर निर्माण सामग्री जांच के बाद उपयोग में लाई जाएगी। सड़क निर्माण के दौरान अधिशासी, सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर मौके पर रहेंगे।
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