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केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला
– फोटो : अमर उजाला
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केंद्रीय विश्वविद्यालय के करीब 510 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को 30 करोड़ रुपये की दरकार है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपये जमा न करवाए जाने से धर्मशाला के जदरांगल में 30 प्रतिशत बनने वाला सीयू का नार्थ जोन कैंपस लटक गया है। जदरांगल में सीयू के निर्माण को लेकर 57.10 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण को मंजूरी मिली चुकी है। इसके बावजूद फीस जमा न होने के कारण इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। दूसरी ओर देहरा में बनने वाले सीयू के 70 फीसदी कैंपस का निर्माण कार्य जोरों-शोरों से चला है।
वर्ष 2009 में स्वीकृत हुए प्रोजेक्ट को 510 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। दोनों कैंपसों के निर्माण को 476 करोड़ रुपये के टेंडर तक बुलाए हैं। इसके चलते देहरा में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन धर्मशाला के जदरांगल के लिए 30 करोड़ रुपये की दरकार है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला के जदरांगल में बनने वाले 30 प्रतिशत निर्माण का कार्य मात्र इस कारण रुका हुआ है कि प्रदेश सरकार को केंद्रीय वन मंत्रालय सहित कुछ अन्य विभागों के पास करीब 30 करोड़ रुपये जमा नहीं करवा रही है। इसके चलते जदरांगल में बनने वाले सीयू के कैंपस का निर्माण कार्य लटका हुआ है।
गौरतलब है कि करीब 14 वर्षों से भूमि न मिलने के कारण धर्मशाला में सीयू भवन का निर्माण लटका है। हालांकि अब सीयू के देहरा में बनने वाले कैंपस का निर्माण कार्य जोरोशोरों से चला हुआ है लेकिन धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के लिए जमीन संबंधी औपचारिकताएं ही अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इन्हें पूरा करने में लिए जिला प्रशासन ने तो अपनी ओर से तैयारी कर फाइल प्रदेश सरकार को भेज दी है, लेकिन प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अभी तक कोई रुचि ही नहीं दिखा रही है।
जदरांगल में वन विभाग की करीब 57.10 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ों को काटने के लिए बनी करीब 30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि हिमाचल सरकार वन विभाग और केंद्र सरकार के कुछ विभागों के बैंक खातों में जमा नहीं करवा रही है। जब तक हिमाचल सरकार 30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि वन विभाग और केंद्र सरकार के कुछ विभागों के पास जमा नहीं करेगी तब तक वन विभाग की जमीन कांगड़ा जिला प्रशासन केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम नहीं कर सकता है।
जिला प्रशासन की ओर से जदरांगल में बनने वाले सीयू के कैंपस निर्माण को लेकर औपचारिकताएं पूरी कर फाइल प्रदेश सरकार को भेजी है। सरकार से स्वीकृति मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।– धर्मेश रामोत्रा, एसडीएम, धर्मशाला।
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