श्रीनगर में एलजी बोले: भूमि कानूनों को बदल रही सरकार, खत्म होंगे विवाद, टाउनशिप से व्यवस्थित होगा शहरीकरण

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श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
– फोटो : अमर उजाला

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उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भूमि कानूनों को जनहित के अनुरूप नहीं बनाया गया। यही वजह है कि प्रदेश में 40 से 45 फीसदी तक मुकदमे भूमि रिकॉर्ड से जुड़े हैं। सरकार भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर रही है।

यह प्रक्रिया पूरी होने पर विवाद खत्म हो जाएंगे और यहां के लोग शांति से रह सकेंगे। श्रीनगर में सैटेलाइट टाउनशिप और हाउसिंग कॉलोनी के शिलान्यास कार्यक्रम में बुधवार को एलजी ने भूमि पट्टा धारकों से कब्जा छुड़ाने संबंधी सवाल के जवाब में कहा, पुराने भूमि कानून बेहद जटिल और आम लोगों के लिए अनुकूल नहीं थे।

कानून लोगाें के हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे। अब इन खामियों को दूर किया जा रहा है। आवास सुविधा पर एलजी ने कहा, जम्मू-कश्मीर के शहर और कस्बे अब शहरीकरण में सकारात्मक बदलाव के गवाह बन रहे हैं।

श्रीनगर, जम्मू और इन शहरों से सटे इलाकों में आवास क्षेत्र के बदलाव सतत विकास की उम्मीद जगा रहे हैं। इससे शहरीकरण व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। एलजी ने कहा, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कश्मीर में अपनी तरह की पहली सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जा रही है। इससे बढ़ती जनसंख्या की आवास की मांग पूरी हो सकेगी।

समीक्षा कर समय से पूरी करें परियोजनाएं

एलजी ने कहा, शहरी आवास से जुड़ी परियोजनाओं की संबंधित एजेंसियां समीक्षा कर समय से अंजाम तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, टाउनशिप अब केवल आवास सुविधा नहीं बल्कि एक ही जगह पर कारोबार, कार्यालय, वाणिज्यिक एवं संस्थान भवन, होटल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।

शहरी विकास एवं आवास विभाग को देखना होगा कि आम लोगाें की इस जरूरत को पूरा किया जा सके। आवास से जुड़ा आधारभूत ढांचा सांस्कृतिक मूल्यों को साथ रखकर शहरों को खूबसूरती के साथ विकसित करने में मदद करेगा।

एलजी ने ट्रांजिट आवासों के निर्माण कार्य का लिया जायजा

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को उत्तरी कश्मीर के बारामुला और बांदीपोरा जिले में पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे ट्रांजिट आवास के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और समीक्षा की। एलजी ने काम की प्रगति की जानकारी ली और सभी कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।

इस दौरान संबंधित उपायुक्तों ने बिजली, जलापूर्ति और विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों की प्रगति के बारे में सिन्हा को जानकारी दी। इस दौरे के दौरान मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, संभागीय आयुक्त कश्मीर पांडुरंग के पोल, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, आयुक्त/सचिव राजस्व विभाग विजय कुमार बिधूड़ी, बारामुला की उपायुक्त डॉ. सेहरिश असगर, बांदीपोरा के उपायुक्त डॉ. ओवैस अहमद और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।