मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कहा है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में लापरवाही बरतने से लंबित मामले अधिकारियों की एसीआर में दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) पोर्टल पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण करने के निर्देश दिए।
बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में पंजीकरण में देरी होने से प्रमाणपत्रों की आवश्यकता पड़ने पर लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रमाणपत्रों के अभाव में लोगों को किसी तरह की समस्या न हो।
इसके लिए सिस्टम विकसित किया जाए। पंजीकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर एसीआर में देर से किए गए पंजीकरण मामलों को अंकित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों में एकरूपता लाने के लिए संबंधित विभागों की ओर से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) पोर्टल के माध्यम पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।
इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। प्रमाणपत्रों में एकरूपता आने के साथ ही यह प्रमाणपत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगा। जिससे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीजा बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।
उन्होंने राज्य की अंतर विभागीय समन्वय समिति के समान मंडल व जिला स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जन्म-मृत्यु पंजीकरण को अपणी सरकार पोर्टल के साथ ही सेवा का अधिकार में शामिल किया जाए। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के संचालन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय शीतल वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कहा है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में लापरवाही बरतने से लंबित मामले अधिकारियों की एसीआर में दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) पोर्टल पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण करने के निर्देश दिए।
बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में पंजीकरण में देरी होने से प्रमाणपत्रों की आवश्यकता पड़ने पर लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रमाणपत्रों के अभाव में लोगों को किसी तरह की समस्या न हो।
इसके लिए सिस्टम विकसित किया जाए। पंजीकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर एसीआर में देर से किए गए पंजीकरण मामलों को अंकित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों में एकरूपता लाने के लिए संबंधित विभागों की ओर से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) पोर्टल के माध्यम पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।
इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। प्रमाणपत्रों में एकरूपता आने के साथ ही यह प्रमाणपत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगा। जिससे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीजा बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।
उन्होंने राज्य की अंतर विभागीय समन्वय समिति के समान मंडल व जिला स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जन्म-मृत्यु पंजीकरण को अपणी सरकार पोर्टल के साथ ही सेवा का अधिकार में शामिल किया जाए। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के संचालन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय शीतल वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
