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प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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राज्य के 71 राजकीय और एक सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान में बीते पांच सालों 30 प्रतिशत से कम छात्र संख्या वाले पाठ्यक्रमों को बंद कर नए रोजगारपरक विषयों को शामिल किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने अपना अनुमोदन दे दिया है।
राज्य के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पाठ्यक्रमों का युक्तिकरण (रेशनलाइनजेशन) किए जाने का प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किया गया था। इसके तहत गैरजरूरी व अप्राषंगिक हो चुके पाठ्यक्रमों के बजाय पिछले पांच सालों में 30 प्रतिशत से कम प्रवेश संख्या के पाठ्यक्रमों को बंद किया जाएगा।
इसके साथ पर्याप्त अवस्थापना सुविधायुक्त परिसरों में उद्योग जगत, स्टार्टअप्स की दृष्टि से रोजगारपरक व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) नई दिल्ली की ओर से अनुमोदित प्रौद्योगिकी क्षेत्र के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
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