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यूपी नगर निकाय चुनाव
– फोटो : अमर उजाला
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यूपी कैबिनेट ने निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के मुद्दे को लेकर गठित पांच सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को शुक्रवार को स्वीकार कर लिया। साथ ही कहा है कि इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां मामला विचाराधीन है।
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