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इसके बाद अपर आयुक्त ने पहुंचकर किसानों को बताया कि पिछले सप्ताह ही चीनी मिलों ने 50-50 करोड़ का भुगतान किया है, जल्द ही पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। इस आश्वासन पर महापंचायत का समापन हुआ।
महापंचायत में अधिकांश वक्ताओं ने गन्ना भुगतान नहीं मिलने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान को बताया कि मेरठ की भी चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान नहीं किया है। इसी दरमियान एडीएम सिटी और एसपी सिटी मंच पर मांग पत्र लेने के लिए पहुंच गए। इस पर खड़े होकर चौहान ने कहा कि अभी पता चला कि सिंभावली, मिलकपुर व मोदीनगर चीनी मिलों से किसानों को गन्ना भुगतान नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि मिलों की आरसी जारी हो चुकी है और मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। ऐसे में पुलिस-प्रशासन को दो घंटे का समय देते हुए एलान किया जाता है कि चीनी मिलों के महाप्रबंधक (जीएम) स्तर के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। दो घंटे के अंदर पुलिस जीएम को थानों पर बैठाने की फोटो भेजें, तभी महापंचायत खत्म होगी।
साथ ही कहा कि इतनी बड़ी महापंचायत में एडीएम सिटी व एसपी सिटी को भेजना गलत है। जब तक मंडल स्तर के अफसर नहीं आएंगे, तब तक मांग पत्र नहीं दिया जाएगा।
महापंचायत में मौजूद किसानों की स्वीकृति लेने के साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता ने खाने-पीने का तत्काल इंतजाम करने की घोषणा कर दी। घोषणा से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।
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