[ad_1]
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु
– फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
विस्तार
उत्तराखंड में इस साल सभी विभागों में 15 प्रतिशत अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले होंगे। उन्हें गृह जिलों में तैनाती दी जा सकती है। यदि कोई विभाग इससे अधिक या कम तबादले चाहता है तो इसके लिए धारा 27 के तहत मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेना होगा।
शिक्षा विभाग में शिक्षकों की संबद्धता (अटैचमेंट) भी मुख्यमंत्री के अनुमोदन से हो सकेंगे। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव एसएस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। शिक्षा विभागकी नई तबादला नियमावली को विभागीय मंत्री से अनुमोदन के बाद धारा 27 के तहत मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत सभी विभागों में अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले होंगे। खास बात यह है कि इस बार तबादलों में गंभीर बीमार और दिव्यांगों के कितने प्रतिशत तबादले होंगे इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। इनके लिए राज्य स्तरीय छंटनी समिति बनेगी। समिति यह पता लगाएगी कि संबंधित कर्मचारी, अधिकारी वास्तव में गंभीर बीमार या दिव्यांग है या नहीं। इस छंटनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद संबंधित धारा 27 के तहत तबादला पा सकेंगे।
इसके अलावा क, ख व ग श्रेणी के अधिक व कर्मचारी अपने गृह जिले में तैनाती पा सकेंगे। इसके लिए यह बाध्यता होगी कि उन्हें गृह उप खंड या ब्लॉक में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन यदि कोई जिला स्तरीय अधिकारी है तो वह गृह जिले में तैनाती नहीं पा सकेगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सभी विभाग तबादलों के लिए औचित्य बताते हुए तबादलों के प्रतिशत को घटा, बढ़ा सकेंगे।
[ad_2]
Source link