सर्व सेवा संघ भवन पर आज चलेगा बुलडोजर: गेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू, अजय राय समेत कई नेता पहुंचे

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Bulldozer will run on Sarv Seva Sangh Bhawan today Protest starts at the gate, Medha Patkar can reach

सर्व सेवा संघ में धरना देते कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय व पूर्वमंत्री सुरेंद्र पटेल
– फोटो : अमर उजाला

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वाराणसी में जिला प्रशासन शुक्रवार यानि आज सर्व सेवा संघ भवन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। कांग्रेस इस मामले को लेकर मुखर है। तो वहीं देश भर के बुद्धिजीवी, गांधीवादी और विचारक इस आदेश के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। 

राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ को रेलवे जिला प्रशासन के तोड़े जाने के विरोध में शुक्रवार को चांदी विचारकों के साथ कई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। विरोध कर रहे लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी किया। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर विरोध कर रहे लोगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी समेत जिला प्रशासन, कमिश्नर और डीएम के खिलाफ नारेबाजी की। सर्व सेवा संघ के प्रवेश द्वार पर धरना दे रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सर्व सेवा संघ की जमीन को सत्ता के इशारे पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले एक माह से सर्व सेवा संघ के लोग प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध प्रदर्शन कर रहे  है।

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राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ भवन पर 30 जून को प्रशासन बुलडोजर चलवायेगा। जिसको लेकर तमाम बुद्धिजीवी, गांधीवादी और विचारक इस आदेश के खिलाफ एकजुट होकर सर्व सेवा संघ के गेट बंद पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। समिति के के लोगों का कहना है कि सर्व सेवा संघ तोड़ने के फैसले पर प्रशासन को दुबारा सोचना चाहिए। इस धरोहर को बचाने के लिए महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं से भी अपील की है। रेलवे की ओर से 13 एकड़ में बने सर्व सेवा संघ को जमींदोज करने की तैयारी है। जिसको लेकर रेलवे प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर सूचित कर दिया था। जिसके बाद से सर्व सेवा संघ से सर्व सेवा संघ से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे। सर्व सेवा संघ की जमीन के मालिकाना हक पर चल रहा विवाद जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की कोर्ट में चल रहा था। जहां सुनवाई के दौरान रेलवे के हक में फैसला दिया गया। उन्होंने सर्व सेवा संघ का निर्माण अवैध करार देते हुए जमीन को उत्तर रेलवे की संपत्ति माना है। सर्व सेवा संघ भवन को ध्वस्त करने के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन ने 30 जून 2023 की तिथि नियत कर दी गई है।

 

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