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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री।
– फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश सरकार के 15 विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के सरकारी मान्यता प्राप्त संगठनों की संख्या सिर्फ 44 है। भाजपा विधायक डॉ. जनकराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि निर्वाचन विभाग में तीन, शिक्षा उच्चतर में में दो, जल शक्ति में दो, स्वास्थ्य विभाग में 14, पशुपालन में चार, मुद्रण एवं लेखन में तीन, कृषि में दो, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में सात और विद्युत निरीक्षणालय, अग्निशम, सामान्य प्रशासन, कर एवं आबकारी, सलाहकार व अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग में एक-एक संगठन मान्य प्राप्त है। सहकारिता विभाग की ओर से इन संगठनों को मान्यता दी गई है। शेष विभागों में मान्यता प्राप्त संगठनों की संख्या शून्य है।
तीन वर्ष में विभिन्न विभागों में हुई 5,907 नियुक्तियां
प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक 5907 नियुक्तियां हुई। लोकसेवा आयोग शिमला और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से यह भर्तियां की गईं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 1984 पद भरे गए। स्वास्थ्य विभाग में 1700 और जल शक्ति विभाग में 218 पद भरे गए। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लिखित में यह जानकारी दी।
2022-23 में केंद्र ने पीडब्ल्यूडी को दी 4,200 लाख रुपये की सहायता
केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को विशेष सहायता के रुप में 4200 लाख रुपये की धनराशि दी गई। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि यह धनराशि 11 विधानसभा क्षेत्रों को दी गई। भरमौर को 350 लाख, चंबा को 381, नगरोटा बगवां को 210, ज्वाली को 100, मनाली को 300, झंडूता को 500, कसौली को 1319, रोहड़ू को 250, सिराज को 275, रामपुर को 475 और बल्ह विधानसभा क्षेत्र को 40 लाख रुपये जारी हुए।
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