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दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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उच्च न्यायालय ने गुरुवार को छह पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में नियमों के कथित घोर उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी।
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