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जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
– फोटो : अमर उजाला
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जाति जन-गणना पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जाति गणना कराने के लिए बिहार सरकार और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर हाल में जाति गणना के कार्य को पूरा करना चाहते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो कानून भी बनाने पड़ेंगे। जो भी वैधानिक उपाय होंगे, वह बिहार सरकार करेगी। वहीं जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार ने भी जातीय गणना के सवाल पर बयान दिया है।
मंत्री संजय झा बोले- जाति गणना कराने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध
मंत्री संजय झा ने कहा कि जाति जनगणना के सवाल पर जदयू के सूचना एवं जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सफाई दी उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में कौन-कौन लोग इसके पीछे हैं। यह सब लोग जानते हैं। जाति गणना कराने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध हैं। इस मामले को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। इसमें जो भी कुछ करना होगा, वह सारा काम बिहार सरकार करेगी। जब यह हो रहा था तो उसमें मुख्यमंत्री समेत अन्य सभी पार्टी के लोग थे। सब लोगों ने सहमति दी थी कि यह एक जरूरी कदम है। इसके माध्यम से विकास के पैरामीटर को तय करने में काफी सुविधा मिलेगी। यह तो डाटा कलेक्शन है। इस माध्यम से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। यह काम पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले यह काम काम हो चुका है। जब यूपीए की सरकार थी, तब यह काम किया गया था। यह केवल कास्ट का डाटा ही नहीं इसमें आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। जाति गणना करवाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए जो भी करना होगा वह बिहार सरकार करेगी।
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