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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
– फोटो : अमर उजाला
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 शुरू की है। मंत्रिमंडल ने भी इसे शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह योजना हिमाचल को वर्ष-2026 तक देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत राज्य के युवाओं को ई-टैक्सियां, ई-बसें, ई-ट्रक खरीदने और एक मेगावाट तक वाणिज्यिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि योजना को विस्तार देने के लिए दंत क्लीनिक स्थापित करने के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद और मत्स्य पालन पर आधारित परियोजनाओं और इसके प्रसंस्करण को भी इसमें शामिल किया गया है।
सरकार ने 60 लाख तक के संयंत्र और मशीनरी की खरीद पर 25 प्रतिशत के निवेश अनुदान का प्रावधान किया है। इसके तहत एससी और एसटी को 30 प्रतिशत और सभी महिलाओं और दिव्यांगजनों के नेतृत्व वाले उद्यमों को 35 प्रतिशत उपदान का प्रावधान है। इन ई-वाहनों की खरीद पर अनुदान का हिस्सा 50 प्रतिशत होगा।
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