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दिल्ली के महरौली में डीडीए की कार्रवाई
– फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली के महरौली में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कार्रवाई पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने रविवार को कहा कि एक तरफ केंद्र व दिल्ली सरकार आजादी का अमृत काल मना रहे हैं तो दूसरी तरफ डीडीए की कार्रवाई के जरिये लोगों को बेघर किया जा रहा है। वैकल्पिक आवास प्रदान किए बगैर जेजे क्लस्टर और फ्लैटों को ध्वस्त करना अमानवीय और अवैध है। मामले में एलजी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा कर केजरीवाल और भाजपा सरकार गरीबों को बेघर कर धोखा दे रहे हैं। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार की राजीव रतन आवास योजना के तहत करीब 60 हजार फ्लैट बगैर आवंटन के हैं तो सरकार ने लोगों को बेघर करने की साजिश रची है।
महरौली में तोड़े गए फ्लैटों के लिए रजिस्ट्री करवाकर हाउस टैक्स और बिजली बिल भी भरे जा रहे थे और लिफ्ट लगाने के लिए भी राजस्व विभाग व अग्निशमन विभाग से मंजूरी मिली हुई थी। अगर डीडीए और दिल्ली सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो जीवन भर की बचत के पैसे से फ्लैट खरीदने वालों को क्यों दंडित किया जा रहा है। केजरीवाल सरकार भाजपा के साथ मिलकर गरीबों को उजाड़ कर अब सहानुभूति जता रही है।
‘चुनाव हारने के बाद बदला ले रही भाजपा’
प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एमसीडी चुनाव से ठीक पहले एक सांकेतिक समारोह में पांच परिवारों को चाबी सौंपी गई। कांग्रेस सरकार ने कालकाजी एक्सटेंशन में 3024 ऐसे फ्लैटों का निर्माण करवाया था। भाजपा ने एमसीडी चुनाव के घोषणापत्र में भी वादा किया था कि जेजे क्लस्टर के सभी निवासियों को इन-सीटू फ्लैट मुहैया कराएगी, लेकिन निगम चुनाव हारने के बाद भाजपा लोगों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। केजरीवाल सरकार ने भी कई फ्लैटों को अभी तक आवंटित नहीं किया है।
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