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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : फाइल फोटो
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दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध और सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों की समस्याओं को जानने के लिए उच्च शिक्षा सचिव व निदेशक की टीम ने इन कॉलेजों का दौरा किया। कॉलेजों में प्रिंसिपलों, शिक्षकों व कर्मचारियों से उनके वेतन, एरियर, पदोन्नति व नियुक्ति और संसाधनों संबंधी समस्याओं की सुनवाई की। वहीं फोरम ऑफ एकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने उपराज्यपाल से मांग की है कि दौरे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
फोरम ऑफ एकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने बताया कि छह मार्च से 16 मार्च तक विभिन्न कॉलेजों में टीम ने दौरा किया था। यहां पता चला कि शिक्षकों को पेंशन, एरियर, मेडिकल बिल के भुगतान समय पर नहीं हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों, कर्मचारियों को मिलने वाला भुगतान भी देरी से मिलता है। ऐसे में शिक्षकों व कर्मचारियों ने टीम के प्रतिनिधियों से मांग की है कि दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों के शिक्षकों को पदोन्नति का एरियर, एलटीसी बिल, मेडिकल बिल व अन्य बिलों का बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द जारी कराया जाए।
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