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नई दिल्ली: द दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स एसोसिएशन (डुपा) ने मंगलवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रखरखाव अनुदान की देरी और अपर्याप्त रिलीज पर चिंता व्यक्त की (यूजीसी) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को।
दोनों संघों के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त बैठक के बाद कहा कि देरी से विश्वविद्यालय समुदाय में अनिश्चितता और चिंता पैदा हो रही है और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई हो रही है।
उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उचित वेतन, लाभ और बकाया राशि समय पर और पर्याप्त रूप से जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से तत्काल ध्यान देने की मांग की।
दोनों संघों ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से भी हस्तक्षेप करने और पर्याप्त सहायता अनुदान समय पर जारी करना सुनिश्चित करने की अपील की।
संयुक्त बैठक में महसूस किया गया कि कॉलेजों द्वारा यूजीसी को प्रस्तुत अनुमोदित बजट अनुमान के अनुसार तिमाही आधार पर अनुदान जारी करने की पूर्व प्रथा को बहाल किया जाना चाहिए।
बैठक में यह भी कहा गया कि पिछले दस वर्षों और उससे अधिक समय में दिए गए अनुदानों के बारे में कॉलेजों से जानकारी मांगने का यूजीसी का कदम अनुचित अनिश्चितता पैदा कर रहा है।
बैठक में एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित 12 कॉलेजों को प्रभावित करने वाले वित्तीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
एसोसिएशन ने इन कॉलेजों को धनराशि जारी करने के तरीके की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप उनका सामान्य दैनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ।
पदाधिकारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से समय पर पूर्ण अनुदान जारी करने, शैक्षणिक और गैर-शिक्षण पदों को मंजूरी देने और शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की अपील की।
दोनों संघों के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त बैठक के बाद कहा कि देरी से विश्वविद्यालय समुदाय में अनिश्चितता और चिंता पैदा हो रही है और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई हो रही है।
उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उचित वेतन, लाभ और बकाया राशि समय पर और पर्याप्त रूप से जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से तत्काल ध्यान देने की मांग की।
दोनों संघों ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से भी हस्तक्षेप करने और पर्याप्त सहायता अनुदान समय पर जारी करना सुनिश्चित करने की अपील की।
संयुक्त बैठक में महसूस किया गया कि कॉलेजों द्वारा यूजीसी को प्रस्तुत अनुमोदित बजट अनुमान के अनुसार तिमाही आधार पर अनुदान जारी करने की पूर्व प्रथा को बहाल किया जाना चाहिए।
बैठक में यह भी कहा गया कि पिछले दस वर्षों और उससे अधिक समय में दिए गए अनुदानों के बारे में कॉलेजों से जानकारी मांगने का यूजीसी का कदम अनुचित अनिश्चितता पैदा कर रहा है।
बैठक में एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित 12 कॉलेजों को प्रभावित करने वाले वित्तीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
एसोसिएशन ने इन कॉलेजों को धनराशि जारी करने के तरीके की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप उनका सामान्य दैनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ।
पदाधिकारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से समय पर पूर्ण अनुदान जारी करने, शैक्षणिक और गैर-शिक्षण पदों को मंजूरी देने और शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की अपील की।
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