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बिजली
– फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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उत्तराखंड में अगले वित्त वर्ष से बिजली फिर महंगी हो सकती है। मंगलवार को यूपीसीएल बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। इस आधार पर ही यूपीसीएल 15 दिसंबर तक नियामक आयोग में याचिका दायर करेगा।
हर साल तीनों ऊर्जा निगम 30 नवंबर तक नियामक आयोग में बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव देते हैं। इस साल यूजेवीएनएल और पिटकुल ने टैरिफ की याचिका नियामक आयोग में दायर कर दी है, लेकिन यूपीसीएल ने अतिरिक्त समय मांगा था।
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सोमवार को यूपीसीएल में ऑडिट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यूपीसीएल के भावी खर्चों और कमाई पर विस्तार से चर्चा हुई। तय किया गया कि यूपीसीएल ने जो टैरिफ प्रस्तावित किया है, वह कहीं न कहीं आने वाले वर्षों में निगम को घाटे से उबारने में मदद करेगा।
अब मंगलवार को यूपीसीएल मुख्यालय में बोर्ड बैठक होगी, जिसमें दरों में बढ़ोतरी के इस टैरिफ प्रस्ताव को रखा जाएगा। बोर्ड की अंतिम मुहर लगने के बाद ही यूपीसीएल इसे लेकर नियामक आयोग जाएगा। इसके बाद नियामक आयोग इस पर जन सुनवाई करेगा और फिर एक अप्रैल 2023 से नई विद्युत दरें लागू हो जाएंगी। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि नई दरों पर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद वह 15 दिसंबर तक आयोग जाने की तैयारी कर रहे हैं।
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