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विधानसभा तपोवन धर्मशाला
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल और आपदा राहत राशि को लेकर इस बार तपोवन धर्मशाला में विधानसभा का शीत सत्र गरमाएगा। सुक्खू सरकार की विफलताओं को सदन में उठाने की रणनीति बनाने में भाजपा विधायक जुट गए हैं। केंद्र सरकार से राहत राशि नहीं मिलने के बावजूद प्रभावित परिवारों को मदद करने को कांग्रेस अपनी ढाल बनाएगी। इस बाबत 18 दिसंबर को धर्मशाला में कांग्रेस और 19 दिसंबर को भाजपा के विधायक दल की बैठक होगी।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश के अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपये का पैकेज जारी करने की बात भी प्रदेश सरकार और कांग्रेस सदन में बताएगी। केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद नहीं दिए जाने को भी कांग्रेस विधायक हथियार के तौर पर प्रयोग करेगी।
उधर, भाजपा विधायक केंद्र सरकार से विभिन्न मदों के तहत जारी हुई आपदा राहत राशि को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरेंगे। सुक्खू सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान विकास कार्य नहीं होने, कर्मचारी वर्ग को देय वित्तीय लाभ नहीं मिलने को लेकर भाजपा विधायकों ने हंगामा करने की तैयारी की है। भाजपा विधायकों ने सड़क, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से जुड़े कई सवाल लगाकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की तैयारी की है।
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