[ad_1]
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में नए कैडर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) लाइब्रेरियन के 2,000 पदों को न भरने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि छह महीनों के भीतर इन पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंदर सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेशों की अनुपालना 20 नवंबर 2023 तक तलब की है। अदालत को बताया गया कि शिक्षा विभाग में पहले इन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था। अब इनके स्थान पर जेओए लाइब्रेरियन के नाम का नया कैडर बनाया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेओए लाइब्रेरियन के लगभग 2,000 पद खाली पड़े हैं। जनहित में दायर याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किए हैं। तत्तापानी निवासी प्रताप सिंह ठाकुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर अदालत ने संज्ञान लिया था। पत्र के माध्यम से आरोप लगाया गया था कि सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लाइब्रेरियन के 2000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सरकारी स्कूलों में इन पदों के खाली रहते बच्चे निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया था कि गरीब लोग निजी स्कूलों की फीस नहीं दे पाते और सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय न होने की वजह से बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं।
परवाणू-शिमला हाईवे पर होटलों में नियमों की धज्जियां उड़ाने पर हाईकोर्ट सख्त
वहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईवे पर होटलों में नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखने के लिए एसपी सोलन को उचित पुलिस बल तैनात करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंदर सिंह की खंडपीठ ने एसपी को जाबली के आसपास पुलिस चौकी खोलने की संभावना तलाशने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान एसपी सोलन ने रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया कि होटल वाले ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लोग भी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते मिल जाते हैं। अदालत ने एसपी सोलन को आदेश दिए कि वह हर माह की 15 तारीख तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें। बता दें कि अदालत ने तहसील कसौली की ग्राम सुधार सभा कोटी की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लिया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि परवाणू के समीप होटल वाले नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। होटल कोटी, बॉलीवुड, सेवन हिल्ज और पेट पूजा महल में खुले में नशीले पदार्थों को परोसा जा रहा है। इसमें शराब, बीयर और हुक्का का सेवन खुले में किया जाता है। इसके अलावा रात के 12 से 2 बजे तक पटाखे फोड़े जाते हैं। तेज आवाज से डीजे बजाया जाता है। पत्र के माध्यम से अदालत को बताया गया कि 8 अगस्त 2022 को इस बारे में उपायुक्त सोलन को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 21 फरवरी 2023 को ग्राम सुधार सभा कोटी के सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त सोलन से मिले। उसके बाद 28 फरवरी 2023 को परवाणू पुलिस ने प्रधान को पुलिस स्टेशन बुलाया और होटल वालों से समझौता करवाया। एक महीने के बाद 6 अप्रैल 2023 को प्रधान के घर की छत पर तीन-चार बीयर की बोतलें फेंकी गईं। सभा ने अदालत से गुहार लगाई है कि दोषी होटल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
[ad_2]
Source link