HP Politics: जयराम ठाकुर बोले- गारंटियों की तरह झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का श्वेत पत्र

[ad_1]

Jairam Thakur said- Congress's white paper is a bundle of lies like guarantees.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
– फोटो : संवाद

विस्तार


नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का श्वेत पत्र चुनाव के समय दी गईं 10 गारंटियों की तरह झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई। अब झूठ बोलकर सरकार चला रही है। कांग्रेस की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली है। जयराम ठाकुर ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि श्वेत पत्र में दिए आंकड़े झूठे हैं। वित्तीय कुप्रबंधन की शुरुआत 1993 से 1998 में कांग्रेस शासनकाल में हुई, जब कांग्रेस ने बिजली बोर्ड और निगमों के नाम पर 1000 करोड़ का ऋण लिया, 2012 से 2017 के बीच 20,000 करोड़ से अधिक का ऋण लिया।

हमें कांग्रेस सरकार के ऋण और ब्याज को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ा। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो 48,000 करोड़ का ऋण था। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर जयराम ने कहा कि आयोजन के लिए 10 करोड़ तो केंद्र सरकार ने दिए, दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुईं। शिमला में 13 हजार करोड़ और मंडी में 28 हजार करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। कांग्रेस के समय भी इन्वेस्टर मीट हुईं थीं। मुकेश अग्निहोत्री उद्योग मंत्री थे, लाखों खर्च किए पर एक भी एमओयू नहीं हुआ। मंडी एयरपोर्ट के लिए हमने सालाना 1000 करोड़ और कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने तो अपने नाम पर ही योजनाएं शुरू कर दीं। जयराम ने कहा कि 258 जनमंच में करीब 45 हजार शिकायतें आईं, 43 हजार का निपटारा हुआ। आम लोगों की मांग पर 1000 से अधिक संस्थान खोले, अधिकारियों-कर्मचारियों का बंदोबस्त कर 50 फीसदी चालू भी किए। कांग्रेस ने आनन-फानन में संस्थान बंद कर दिए और अब मुख्यमंत्री उन्हीं संस्थानों की घोषणा कर रहे हैं, जिन्हें बंद किया था। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश का कार्यक्रम था, देश के कार्यक्रम से कोई प्रदेश कैसे इंकार कर सकता है।

प्रेस वार्ता में चलाया मुकेश का वीडियोप्रेस वार्ता के दौरान जयराम ने अपने मोबाइल फोन पर मुकेश अग्निहोत्री का चुनाव के समय का वीडियो चलाया, जिसमें वह कह रहे हैं, दिसंबर से 300 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आएगा, प्रियंका गांधी के आदेशों पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एक लाख नौकरियां देनी हैं। आउटसोर्स कर्मियों को सरकारी सेवा में लाने के लिए छह महीने के भीतर नीति तैयार करेंगे।

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *