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महाराष्ट्र सरकार एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन करेगी जो इस बात की जांच करेगी कि बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं ने पिछले तीन-चार महीनों में राज्य के अलावा अन्य स्थलों को कैसे चुना. राज्य के एक मंत्री ने बुधवार को यह घोषणा की.
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