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प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : istock
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यूपी विधानसभा में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को रोजगार देने एवं आत्मनिर्भर बना रही है। ये बातें उन्होंने विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए कही।
युवाओं को रोजगार देने, अग्निवीरों को नौकरी से आने के बाद नौकरी देने संबंधी सपा विधायक जयप्रकाश अंचल के सवाल पर राजभर ने कहा कि अग्निवीर केंद्र सरकार की योजना है। उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा के पलायन के सवाल पर राजभर ने कहा कि कोविड काल में दूसरे राज्यों से यूपी में आए 38 लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें से दस लाख को यूपी में ही रोजगार मुहैया कराया गया है। 2017 से अब तक 5278 रोजगार मेलों का आयोजन कर 746878 युवाओं को सरकार ने सेवायोजित किया है।
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रालोद विधायक प्रसन्न कुमार ने सरकारी नौकरी का सवाल उठाया। इस पर राजभर ने कहा कि इसके लिए विभिन्न बोर्ड का गठन किया गया है। मिल्कीपुर विधायक अवधेश प्रसाद ने प्रजापतियों को विशेष आरक्षण देने का सवाल उठाया जिस पर जवाब आया कि माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है ताकि उनकी दशा में सुधार हो सके। सपा विधायक पंकज होमगार्डों के नियमितीकरण के सवाल पर होमगार्ड मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका खारिज हो चुकी है।
सुभासपा विधायक जगदीश नारायण ने पूछा, क्या सरकार बालू, रेत लोगों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराएगी। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया कि खनन पट्टे सरकार उचित मूल्य पर ही दे रही है। 18 से 20 रुपये प्रति घन फुट बालू और 45 से 60 रुपये प्रति घन फुट मोरंग का रेट तय किया गया है। यदि कहीं इसका अवैध कारोबार हो रहा है तो इसे रोका जाएगा।
आरक्षण पर डाका डालने वाले आरक्षण की बात कर रहे
सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने पूछा कि रोजगार मेलों के जरिए दिलाए रोजगार की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या इन नियुक्तियों में आरक्षण और समानता का पालन किया गया। राजभर ने जवाब दिया कि सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। बोले, आज आरक्षण पर डाका डालने वाले और बाबा साहेब का अपमान करने वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं।
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