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मलिन बस्ती
– फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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उत्तराखंड की जिन 582 मलिन बस्तियों के 11 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर का लाभ नहीं मिल पाया, अब उनका विकास राज्य सरकार करेगी। कैबिनेट ने इस पर खर्च होने वाले बजट के लिए प्रावधान कर दिए हैं।
दरअसल, पीएम आवास योजना शहरी में यह प्रावधान किया गया था कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए पीपीपी मोड में आवासीय भवन बनेंगे। लेकिन योजना की अवधि में कोई भी प्रस्ताव नहीं आया।
केंद्र सरकार ने योजना की अवधि बढ़ाई तो मलिन बस्तियों का यह प्रावधान हटा दिया। अब राज्य सरकार ने इस बस्तियों के पुनरोद्धार की योजना बनाई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नगर निगम देहरादून ने एक मलिन बस्ती के विकास के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया था लेकिन इसके लिए बजट की राह नहीं निकल पा रही थी।
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