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राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर ही दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली में विधानसभा सचिवालय इसे ऑनलाइन तरीके से मुद्रित करेगा। यह आवेदन सभी ई- प्रवेश पत्र पाने वालों के लिए अनिवार्य है। विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र की जांच के लिए पुलिस की ओर से कंप्यूटरीकृत जांच केंद्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कम से कम असुविधा हो तथा जांच भी पूर्ण हो। क्यूआर कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई- प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केंद्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा। जिसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से मॉनिटर करेगी। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आगामी मानसून सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की।
विधानसभा का सात दिवसीय मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल, जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी, प्रदेश विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं गोपाल बेरी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के निदेशक राजीव कुमार मौजूद रहे। पठानिया ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की जाए। कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य पास धारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिवों के वाहन पार्क होंगे
विधानसभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्किंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टीकर्स वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
आगंतुक और जन प्रतिनिधिमंडल प्रतीक्षालय में समयानुसार मिल सकेंगे
मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों से आगंतुक और जन प्रतिनिधिमंडल विधानसभा स्थित प्रतीक्षालय में समय मिलने पर समयानुसार मिल सकेंगे। पुलिस विभाग और विधानसभा सचिवालय के अधिकारी आपसी तालमेल से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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