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श्रीनगर में जश्न ए डल के दौरान कार्यक्रम पेश करते कलाकार
– फोटो : संवाद
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जम्मू-कश्मीर की युवा खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं, कोचिंग और सलाह प्रदान करने के लिए यूटी प्रशासन की प्रतिबद्ध है। जम्मू-कश्मीर के नए खेल भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने खिलाड़ियों को सशक्त बनाएं, गांवों में छिपी प्रतिभाओं की मदद करें ताकि वे अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में शानदार सफलता की पटकथा लिख सकें।
यह बातें उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर पुलिस के वाटर स्पोर्ट्स कार्यक्रम जश्न-ए-डल के विजेताओं के सम्मानित करते हुए कहीं। उन्होंने यूटी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल संघों और हितधारक विभागों के प्रयासों की भी सराहना की। लोगों, विशेषकर युवाओं से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और स्वच्छता अभियान में योगदान देने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक एथलीट का सपना होता है कि उसे खेल आयोजनों में भाग लेने, अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने और आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बनने का अवसर मिले। खेल गतिविधियां हमें आशा और विश्वास देती हैं कि हमारे खिलाड़ी पथ-प्रदर्शक उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।
तीन दिवसीय आयोजन के दौरान कयाकिंग, कैनोइंग और स्लैलम की 20 श्रेणियों में 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनके विजेताओं को आयोजित कार्यक्रम में उप राज्यपाल ने स्मृति चिह्न व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियागिता के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस की सराहना की।
पीएमएवाई के कार्यान्वयन से अवगत कराया
श्रीनगर। फकीर गुजरी श्रीनगर से डीडीसी सदस्य चौधरी शाइस्ता ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। डीडीसी सदस्य ने उपराज्यपाल को विभिन्न मुद्दों के अलावा अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के कार्यान्वयन से अवगत कराया।
इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी एस अनंत की अध्यक्षता में इंजीनियरिंग समुदाय के विभिन्न कल्याणकारी मुद्दों से संबंधित मांगों का एक ज्ञापन उपराज्यपाल को सौंपा।
सार्वजनिक मुद्दों पर एलजी के साथ की चर्चा
जम्मू। जम्मू-कश्मीर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। शाहीन ने अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रीनगर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाउसबोट और होटलों की दरों के निर्धारण, लंबित विकास कार्यों को पूरा करने और रास्ते से संबंधित विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों पर उपराज्यपाल के साथ चर्चा की।
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