जम्मू कश्मीर: प्रदेश में 15 जनवरी तक सभी सेवाएं हो जाएंगी ऑनलाइन, विभाग जल्द सेवाओं की सूची तैयार करेंगे

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जम्मू सचिवालय

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– फोटो : अमर उजाला

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मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने शुक्रवार को सभी कार्यालयों को अगले साल 15 जनवरी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की एक सूची तैयार करने के निर्देश दिए।

कहा कि ऑफलाइन दी जाने वाली सेवाओं को 15 जनवरी तक ऑनलाइन करने के लिए एक रोडमैप तैयार करें। उन्होंने विभागों को सलाह दी कि वे अपनी-अपनी वेबसाइटों का बिना किसी चूक के तुरंत सुरक्षा ऑडिट करें।

उन्होंने उन कार्यालयों की सूची तैयार करने को कहा जो इस ऑडिट को करने में विफल रहे हैं ताकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके। मुख्य सचिव ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऑटो अपील के साथ सेवाओं को सिंक्रोनाइज़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के अलावा लोगों के दरवाजे के सेवाएं देने के लिए सीएससी/खिदमत केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने वित्तीय सहायता और अन्य लाभ के लिए उन्हें बैंकों से जोड़ने की सलाह दी।

उन्होंने उन्हें विभिन्न सेवाओं के लिए दरों को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया जो यूटी भर में समान हैं।

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मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने शुक्रवार को सभी कार्यालयों को अगले साल 15 जनवरी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की एक सूची तैयार करने के निर्देश दिए।

कहा कि ऑफलाइन दी जाने वाली सेवाओं को 15 जनवरी तक ऑनलाइन करने के लिए एक रोडमैप तैयार करें। उन्होंने विभागों को सलाह दी कि वे अपनी-अपनी वेबसाइटों का बिना किसी चूक के तुरंत सुरक्षा ऑडिट करें।

उन्होंने उन कार्यालयों की सूची तैयार करने को कहा जो इस ऑडिट को करने में विफल रहे हैं ताकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके। मुख्य सचिव ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऑटो अपील के साथ सेवाओं को सिंक्रोनाइज़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के अलावा लोगों के दरवाजे के सेवाएं देने के लिए सीएससी/खिदमत केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने वित्तीय सहायता और अन्य लाभ के लिए उन्हें बैंकों से जोड़ने की सलाह दी।

उन्होंने उन्हें विभिन्न सेवाओं के लिए दरों को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया जो यूटी भर में समान हैं।



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