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एलजी मनोज सिन्हा चेक सौंपते हुए
– फोटो : पीआरओ
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उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में लोग जन सुनवाई और समस्याओं का जल्द निपटारा चाहते हैं। ऐसे में जम्मू-कश्मीर प्रशासन प्राथमिकता प्रभावी व्यवस्था को विकसित करने की है, ताकि लोगों का विश्वास प्रशासन पर बढ़े और तय समयावधि, पूरी पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ प्रशासनिक कामकाज चले।
सिन्हा ने यह बात बुधवार को नागरिक सचिवालय में जन समस्याओं की सुनवाई के लाइव एलजी मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक प्रशासन का चेहरा होते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी की समस्याओं को दूर करने का काम करें।
विकास परियोजनाएं तय समयावधि में पूरी हों, इसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजस्व दस्तावेज हासिल करने के मामलों में हो रही देरी से संबंधित जन समस्याओं का कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी जिला उपायुक्तों को राजस्व सेवाओं में सुधार लगाने व जन समस्याओं का शीघ्र निपटान करने के निर्देश जारी किए।
रामबन जिले के गदयारा में सरकारी मिडिल स्कूल की क्षतिग्रसत इमारत के मुद्दे पर एलजी को संबंधित डीसीने बताया कि सुरक्षा ऑडिट में स्कूल भवन को असुरक्षित घोषित किया गया है। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्रालय की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों की सूची में स्कूल को असुरक्षित घोषित किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान सुमेर जावेद खान ने राजोरी से बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय सड़क की खस्ताहालत के बारे में बताया। उप राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि प्रशासन समस्या का जल्द समाधान करेगा। अनंतनाग के शौकत अहमद ने पहलगाम में स्ट्रीट लाइटों के काम न करने का मुद्दा उठाया।
एलजी ने आश्वासन दिया कि समस्या का जल्द निपटारा किया जाएगा। उपराज्यपाल ने विज्ञान और तकनीकी विभाग और संबंधित जिला उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना का सही ढंग से कार्यान्वयन करवाए और छतों पर सोलर पैनल लगाने के कार्य में तेजी लाई जाए।
इस अवसर पर मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, जन समस्या आयुक्त सचिव रेहाना बतूल, अतिरिकत मुख्य सचिव अटल डुल्लू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
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