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प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : amar ujala
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शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजीबोगरीब हैं। 2600 से अधिक पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार दोहरी नीति अपना रही है। भर्ती से एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर रखने के लिए एक तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वही दूसरी ओर इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है।
शिक्षा मंत्री के निर्देश पर निदेशालय की ओर से शासन को सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है। जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने नवंबर 2020 एवं 2021 में शिक्षक भर्ती के 2600 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे थे।
शासन की ओर से 15 नवंबर 2021 को एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन बीएड और डायट से डीएलएड अभ्यर्थियों के विरोध के बाद शासन ने इस आदेश को रद्द कर दिया। इसके विरोध में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने का आदेश किया था, लेकिन पहले बीएड अभ्यर्थी फिर सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई।
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