Dehradun: सत्र के दौरान आक्रोशित संगठनों ने किया विधानसभा कूच, पुलिस से धक्का-मुक्की, हुई तीखी नोकझोंक

उत्तराखंड क्रांति दल, सीटू सहित विभिन्न संगठनों ने मांगों को लेकर बुधवार को विधानसभा कूच किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक और धक्कामुक्की भी हुई। हालांकि, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रिस्पना पुल पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। जिससे आक्रोशित लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई प्रदर्शकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर और लांघकर विधानसभा तक जाने का भी प्रयास किया लेकिन भारी पुलिस ने उनके प्रयासों को सफल नहीं होने दिया। सुबह से दोपहर करीब दो बजे तक बैरिकेडिंग के सामने प्रदर्शकारियों का जमावड़ा लगा रहा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों को व्यवस्था बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

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भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच को लेकर यूकेडी ने किया प्रदर्शन
उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश में हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सिंचाई समेत तमाम विभागों में भर्ती की मांग कर रहे बेरोजगार युवा भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी सुबह नेहरू कॉलोनी के फव्वारा चौक पर एकत्रित हुए। यहां से ये सभी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा की ओर निकले। हालांकि, पुलिस ने रिस्पनापुल पर बने बैरिकेडिंग पर उन्हें रोक दिया। जिससे आक्रोशित प्रदर्शनकारी पुलिस को धक्का देते हुए बैरिकेडिंग लांघने का प्रयास करने लगे। सुरक्षा में तैनात भारी पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों की एक न चलने दी और उन्हें बैरिकेडिंग पर ही रोके रखा। बाद में प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए।

इसके बाद उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने सीएम से सिंचाई विभाग में 228 पदों पर भर्ती, अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग उठाई। कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं से जो वायदे किए थे, चुनाव जीतने के बाद ठीक विपरीत काम कर रही है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि सरकार तत्काल रिक्त पदों पर भर्ती कराए। महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने हेलंग में घसियारियों के साथ बदसलूकी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। साथ ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने और 1950 से उत्तराखंड राज्य की परिधि के अंदर निवास करने वाले सभी नागरिकों को मूल निवास प्रमाणपत्र जारी करते हुए स्थायी निवास की व्यवस्था समाप्त करने की मांग उठाई। इस मौके पर केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील ध्यानी, युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट, उक्रांद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शक्ति शैल कपर्वाण, एपी जुयाल, जयप्रकाश उपाध्याय, राजेंद्र गुसाईं, सुरेंद्र सिंह चौहान, सुरेंद्र कुकरेती, लताफत हुसैन आदि मौजूद रहे।

रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बने ठोस नीति
सहकारिता, विधानसभा भर्ती घोटाला, एनएच घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला जैसे तमाम घोटालों सहित अंकिता हत्याकांड और रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुद्दों को लेकर सुराज सेवा दल ने भी विधानसभा कूच किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का भविष्य अंधकारमय हो गया है। चेतावनी दी कि अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए ठोस नीति नहीं बनाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर दल के संरक्षक रमेश जोशी, हरवीर चौधरी शाह, आलम मेहरबान, मोहिनी, सुचित अग्रवाल, नित्य साहनी, मोनिका, पूजा नेगी, सुनीता साहनी, नीतू, रेनू, पदमा, रेखा, लक्ष्मण सिंह आदि मौजूद रहे।

सितारगंज स्थित जायडस कंपनी को खोले सरकार
सितारगंज स्थित जायडस वेलनेस इंपलाइज यूनियन के बैनर तले कंपनी के श्रमिकों ने गांधी पार्क से विधानसभा तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी को खोलने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि जायडस वेलनेस कंपनी के बंद होने से 1200 परिवार प्रभावित हुए हैं। कंपनी के श्रमिक विगत 166 दिन से धरना-प्रदर्शन रहे हैं लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी श्रम सचिव कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यूनियन के महामंत्री उमेश गोला ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द प्रभावितों को उनका रोजगार वापस दिलाए। इस दौरान केके बोरा, अध्यक्ष विकास सती, धर्मेंद्र सिंह, दीपक आदि श्रमिक उपस्थित थे। 

काश्तकारों को उचित मुआवजा देने की मांग
देहरादून। एनएच-72 के चौड़ीकरण के प्रभावित काश्तकारों को दिए जा रहे मुआवजे में हो रही धांधली के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने विधानसभा कूच किया। इस दौरान उन्होंने काश्तकारों को उचित मुआवजा देेने की मांग की। जिला सचिव राजेंद्र पुरोहित ने कहा कि पांवटा, बल्लूूपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-72 में किलोमीटर 104 से 149 में कई काश्तकार ऐसे हैं, जिनका नाम मुआवजे की लिस्ट में था। इनमें कुछ को तो मुआवजा मिल चुका है लेकिन अधिकांश को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इस दौरान उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा।

गल्जवाड़ी गांव को राजस्व अभिलेखों में आबादी क्षेत्र घोषित किया जाए 
गल्जवाड़ी गांव को राजस्व अभिलेखों में आबादी क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर गल्जवाड़ी के लोगों ने ग्राम प्रधान लीला शर्मा के नेतृत्व में विधानसभा कूच किया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ग्राम प्रधान लीला शर्मा ने कहा कि गल्जवाड़ी के लोग कई सालों से गांव को राजस्व अभिलेखों में आबादी क्षेत्र घोषित करने की मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज तक उन्हें इधर से उधर भटकाया जा रहा है। कहा कि कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा चुका है लेकिन आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट भी प्रदेश सरकार को गांव को आबादी क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे चुका है। इस दौरान झूमा देवी, शोभा कुमारी, मीना क्षेत्री, गीता थापा, मंजू सिंह, सुशील, रजनी, नमिता गुरुंग, कविता गुरुंग आदि मौजूद रहे।