जम्मू कश्मीर: उपराज्यपाल बोले- सरकारी संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों और वंचितों का है

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
– फोटो : डीआईपीआर

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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि सरकारी संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों और वंचितों का है। डोगरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने, शेष पंचायतों को सड़क से जोड़ने, उद्योगों, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और कृषि और संबद्ध क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू के भलवाल में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बातें कहीं।

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उन्होंने आगे कहा ब्लॉक दिवस में जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए हैं। सहभागी शासन को मजबूत करने का यह जन-भागीदारी अभियान नागरिकों को सशक्त बनाता है, जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करता है और प्रशासन में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

लोगों को अपनी पंचायत को स्वच्छ, 100 प्रतिशत साक्षरता दर, हरित स्थान बनाए रखने और सभी सरकारी योजनाओं की 100 फीसदी संतृप्ति बनाने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ पहल करने की जरूरत है। प्रतिबद्धता और कर्तव्य की यह भावना जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी।

उपराज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की व्यापक और ऐतिहासिक भागीदारी से भी वह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, विश्वास है कि सभी योजनाओं की 100 प्रतिशत संतृप्ति विकासात्मक असंतुलन को दूर करेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा देगी।

एलजी ने लोगों से अपनी पंचायत को नशा-मुक्त बनाने के लिए नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला पर कार्रवाई तेज करने के लिए नागरिक प्रशासन और पुलिस की सहायता करने का आग्रह किया। जिला कैपेक्स बजट की योजना में पूर्व पीआरआई सदस्यों के सुझावों और वास्तविक मांगों पर विचार किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा, यूटी प्रशासन युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए संसाधन और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक दर्जन से अधिक स्व-रोजगार योजनाएं चला रहा है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गेम चेंजर हो सकता है।