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मनीष सिसोदिया
– फोटो : अमर उजाला
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आम आदमी पार्टी सरकार पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दिल्ली की नई आबकारी नीति के बाद 2015 में दिल्ली सरकार की ओर से गठित फीडबैक यूनिट (एफबीयू) की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्रारंभिक जांच के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की गई है।
वहीं, उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इस मामले में कार्रवाई के लिए सीबीआई के अनुरोध को गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को भेज दिया है। सीबीआई की जांच में सामने आया कि कथित तौर पर खुफिया राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करने के लिए एफबीयू गठित की गई थी।
राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करने संबंधी रिपोर्ट पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित एफबीयू के छह अन्य सदस्यों के खिलाफ केस चलाने के लिए मंजूरी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के सलाहकार गोपाल मोहन के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी गई है, जबकि सिसाेदिया समेत पांच लोगों के खिलाफ केस चलाने के लिए फाइल गृह मंत्रालय को भेजी गई है।
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