गढ़वाल मंडल के चार जिलों में बनी नई सड़कों पर जल्द ही सवारी और लोडिंग वाहनों से सफर की राह खुलने वाली है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने 31 दिसंबर तक सभी नई सड़कों के सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी जिला आरटीओ देहरादून संभाग के अंतर्गत आता है।
इन चारों जिलों में पिछले कुछ समय में कई नई सड़कों को निर्माण हुआ है, लेकिन सवारी वाहन शुरू नहीं हो पाए हैं। इसके लिए सभी जिलों में नई सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है। आरटीओ प्रवर्तन देहरादून शैलेश तिवारी ने मंगलवार को इस संबंध में देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार, टिहरी, ऋषिकेश, रुड़की और उत्तरकाशी के एआरटीओ को पत्र भेजा है।
इसमें कहा गया है कि उन सभी नवनिर्मित सड़कों का सर्वे किया जाए, ताकि उन पर यातायात खोला जा सके। लोक निर्माण विभाग, एआरटीओ और प्रशासन की संयुक्त टीमें 31 दिसंबर तक यह सर्वे कर अपनी रिपोर्ट आरटीओ प्रवर्तन को भेजेंगे। गौरतलब है कि अगर सड़क पास नहीं होगी तो उस पर वाहन दुर्घटना होने की सूरत में बीमा क्लेम नहीं मिलता है।
इन बिंदुओं के आधार पर सर्वे
नई सड़कों पर सुरक्षा के मद्देनजर इसके उपाय, मार्ग पर्याप्त चौड़ा हो और वाहन के संचालन में उपयुक्त हो। सड़क पर आवश्यक संकेतक लगे हों और पैराफीट भी बने हों। यह भी देखना है कि सड़क किस तरह के वाहनों के संचालन के लिए उपयुक्त है।
सड़क पर पड़ने वाली आबादी की देनी होगी जानकारी सर्वे के दौरान सड़क पर पड़ने वाले आबादी क्षेत्र, गांव, कस्बा और उसकी आबादी, सड़क की कुल दूरी, सड़क का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, ग्रेडियेंट, रिटेनिंग वॉल आदि की जानकारी भी सर्वे में देनी होगी।
विस्तार
गढ़वाल मंडल के चार जिलों में बनी नई सड़कों पर जल्द ही सवारी और लोडिंग वाहनों से सफर की राह खुलने वाली है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने 31 दिसंबर तक सभी नई सड़कों के सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी जिला आरटीओ देहरादून संभाग के अंतर्गत आता है।
इन चारों जिलों में पिछले कुछ समय में कई नई सड़कों को निर्माण हुआ है, लेकिन सवारी वाहन शुरू नहीं हो पाए हैं। इसके लिए सभी जिलों में नई सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है। आरटीओ प्रवर्तन देहरादून शैलेश तिवारी ने मंगलवार को इस संबंध में देहरादून, विकासनगर, हरिद्वार, टिहरी, ऋषिकेश, रुड़की और उत्तरकाशी के एआरटीओ को पत्र भेजा है।
इसमें कहा गया है कि उन सभी नवनिर्मित सड़कों का सर्वे किया जाए, ताकि उन पर यातायात खोला जा सके। लोक निर्माण विभाग, एआरटीओ और प्रशासन की संयुक्त टीमें 31 दिसंबर तक यह सर्वे कर अपनी रिपोर्ट आरटीओ प्रवर्तन को भेजेंगे। गौरतलब है कि अगर सड़क पास नहीं होगी तो उस पर वाहन दुर्घटना होने की सूरत में बीमा क्लेम नहीं मिलता है।
