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बैठक लेते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
– फोटो : amar ujala
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ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मनरेगा के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने के प्रस्ताव पर अन्य राज्यों से तुलना के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही हर तीन माह में समीक्षा बैठक आयोजित किए जाने और मनरेगा के तहत विकासखंडों को दिए लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा, मनरेगा योजना के तहत सोशल ऑडिट राज्य के सभी ब्लाक में समय से पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निदेश दिए कि विभागों से समन्वय स्थापित कर योजना के कार्यों में सुधार लाएं।
उन्होंने कहा, पौधरोपण बढ़ाने के साथ ही सही स्थल का चयन किया जाए। उन्होंने कहा, जल संरक्षण के लिए टैंक निर्माण के दौरान पोलीविलायन शीट का इस्तेमाल किया जाए, जिससे टैंक में रिसाव न हो। सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा ने सुझाव दिया कि सोशल ऑडिट का काम रोस्टर के आधार पर किया जाए।
बैठक में नमित गैर सरकारी सदस्यों ने मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। इस पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अन्य राज्यों से तुलना करने के बाद ही प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। बैठक में उपाध्यक्ष ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग एसएस नेगी, अपर सचिव आनंद स्वरूप आदि मौजूद रहे।
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