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मीटिंग ( प्रतीकात्मक)
– फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश सरकार के सभी विभागों की अब अपनी भूमि को अतिक्रमण से बचाने की सीधी जवाबदेही होगी। उन्हें विभागीय भूमि की स्थिति पर पैनी निगाह रखनी होगी। लापरवाही सिद्ध होने पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह रणनीति मुख्य सचिव की हुई एक बैठक में तय की गई है।
विभागों को ताकीद किया गया है कि वे अपनी-अपनी विभागीय भूमि की सूचनाएं और तस्वीरें उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यूसेक) के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सचिव समिति की बैठक में भी इस बारे में मंथन हो चुका है। बता दें कि इन दिनों धामी सरकार ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हटाने का युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ रखा है।
कब्जे हटाने के अभियान के तहत सरकार विभागों की भूमि पर कब्जों को भी हटाने की तैयारी कर रही है। सरकार को कतिपय मामलों में विभागों की भूमि पर कब्जे की शिकायतें समय-समय प्राप्त होती रही हैं। विभागीय निदेशालयों व कार्यालयों के नाम पर आवंटित भूमि के खाली रहने पर वहां अतिक्रमण की पुष्टियां सामने आ चुकी हैं। ऐसी तमाम संभावनाओं को जड़ से खत्म करने के लिए अब शासन स्तर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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