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सांकेतिक तस्वीर…
– फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली में सभी 22 सब रजिस्ट्रार (एसआर) महिला अधिकारी होंगी। दिल्ली के एसआर कार्यालयों से संपत्ति की बिक्री, खरीद, पट्टे पर देने या पंजीकरण, बिक्री विलेख, शेयर प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित तमाम दस्तावेजों के सत्यापन सहित कई और सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। नागरिक सेवाएं मुहैया करने के लिहाज से सरकार के इंटरफेस में एसआर कार्यालय सर्वाधिक आगे हैं।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राजस्व विभाग के एसआर कार्यालयों में महिला अधिकारियों को नेतृत्व का मौका दिया। उन्होंने रेखांकित किया था कि इससे अधिक संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त और सहानुभूतिपूर्ण सार्वजनिक व्यवहार को सुनिश्चित किया जाएगा।
एसआर कार्यालय मुख्य तौर पर भूमि रजिस्ट्री के लिए जिम्मेदार है। इसके तहत बिक्री, खरीद और पट्टे, संपत्तियों का पंजीकरण, शेयर प्रमाण पत्र जारी करना, विवाह पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र जारी करना, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेजों का सत्यापन सहित कई और सेवाओं पर भी असर पड़ता है। हाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने के बाद एलजी ने एसआर को निलंबित कर दिया था।
उम्मीद की जा रही है कि महिला अधिकारियों के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों के उत्पीड़न की शिकायतें कम होंगी। पहले के एक आदेश के जरिये छह महिला एसआर नियुक्त किए गए थे। नए आदेश के तहत 16 एसआर कार्यालय में महिला एसआई की नियुक्ति की गई है। अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है।
इससे पहले उपराज्यपाल के कहने पर मुख्य सचिव ने 8 अक्तूबर को एक ई-प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए महिला ओएसडी की नियुक्ति भी की थी। इसका उद्देश्य एसआर कार्यालयों को फेसलेस बनाकर लोगों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना है। संबंधित उप आयुक्तों और डीएम को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि ई-प्लेटफॉर्म परियोजना को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाया जाए।
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