एमसीडी के चुनाव की तमाम प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं। इस कारण दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता हटा दी है। लिहाजा अब केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी व अन्य एजेंसियां अब लंबित नई योजनाओं के तहत कार्य शुरू कर सकेंगी। इसके अलावा नई योजनाएं बनाने के साथ-साथ उनका एलान भी कर सकती हैं। नेताओं व अधिकारियों को योजनाओं का निरीक्षण करने की भी इजाजत होगी।
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, एमसीडी के चुनाव की तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। एमसीडी के चुनाव का परिणाम आने के बाद उसके गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आयोग ने गत चार नवंबर को एमसीडी के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस दिन ही आयोग ने राजधानी में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी थी, अब चुनाव से जुड़े सभी कार्य पूरा होने के बाद आयोग के आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता खत्म कर दी।
एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के कारण राजधानी में आम जनता से जुड़ा हुआ तमाम सरकारी कामकाज रुका हुआ था। दरअसल आदर्श चुनाव संहिता लागू होने की स्थिति में सरकारी विभाग न तो नई योजनाओं के तहत कार्य कर सकते हैं, इसके अलावा वह न ही नई योजनाएं बनाने की पहल करने के साथ-साथ निर्णय ले पाते हैं।
अनधिकृत काॅलोनियों में लोगों को डीडीए से मकान की रजिस्ट्री दिलवाना प्राथमिकता: सचदेवा
दिल्ली प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को गुरुद्वारा बंगला साहिब में माथा टेका। उन्होंने दिल्ली की चौमुखी प्रगति के लिए अरदास की। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डाॅ. हर्षवर्धन, विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय व मनोज तिवारी और सांसद प्रवेश वर्मा से आशीर्वाद लिया। वीरेंद्र सचदेवा सोमवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से भी रूबरू हुए।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन के निर्माण में सभी पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं व सांसदों का विशेष योगदान है। उनसे प्रेरणा लेकर वह संगठन को सुदृढ़ करने का काम करेंगे और केंद्र सरकार के माध्यम से जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत अधिकाधिक गरीबों को मकान दिलवाना और अनधिकृत काॅलोनियों में लोगों को डीडीए से मकान की रजिस्ट्री दिलवाना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मतदाताओं के बड़े वर्ग ने केजरीवाल सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों को नगर निगम चुनाव में नकारा है और अब हम केजरीवाल सरकार के पोल खोल अभियान को तेज करेंगे।
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एमसीडी के चुनाव की तमाम प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं। इस कारण दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता हटा दी है। लिहाजा अब केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी व अन्य एजेंसियां अब लंबित नई योजनाओं के तहत कार्य शुरू कर सकेंगी। इसके अलावा नई योजनाएं बनाने के साथ-साथ उनका एलान भी कर सकती हैं। नेताओं व अधिकारियों को योजनाओं का निरीक्षण करने की भी इजाजत होगी।
