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हल्द्वानी हिंसा में घायल पर्यावरण मित्रों का हो निशुल्क इलाज
जसपुर। उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम अवतार राजौर एवं महामंत्री महेंद्र सिंह राही ने सीएम को पत्र भेजकर हल्द्वानी हिंसा में घायल पर्यावरण मित्रों का निशुल्क इलाज कराने एवं उनकी सुरक्षा करने की मांग की है। कहा कि हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में नगर निगम प्रशासन की ओर से चिह्नित अतिक्रमण हटाने एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दौरान विरोध में हुए पथराव में घायल कुछ पर्यावरण मित्रों की हालत गंभीर बनी है। उन्होंने सभी पर्यावरण मित्रों के समुचित इलाज का पूरा खर्च सरकार से वहन करने की मांग की। संघ के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह राही ने सभी पर्यावरण मित्रों से कहा कि किसी भी पर्यावरण मित्र को घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी हर एक परेशानी में उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ उनके साथ खड़ा है। संवाद
बवाल और पत्थरबाजी करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई
गदरपुर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के विरोध में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सीएम को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को जिला उपाध्यक्ष ओमप्रकाश सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय पहुंचे और एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। कहा बनभूलपुरा में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर हमला किया गया, वह क्षमा योग्य नहीं है। आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और आगजनी में संपत्ति को हुए नुकसान की आरोपियों से भरपाई की जाए। वहां निपुण गगनेजा, डाॅ. विनोद शर्मा, अमित सेतिया, सर्वेश सैनी, शंकर सिंह, सोनू सैनी, राजपाल सिंह, विपुल प्रजापति आदि मौजूद थे।
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हिंसा की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से जांच कराने की मांग
रुद्रपुर। इंकलाबी मजदूर केंद्र, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन व प्रगतिशील महिला एकता संगठन के शहर सचिव दिनेश चंद्र, शिवदेव सिंह और वंदना ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर बनभूलपुरा में हुए बवाल की जांच की मांग की है। उन्होंने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि बनभूलपुरा का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। 14 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अग्रिम आदेशों तक के लिए अतिक्रमण ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई है। लेकिन शासन प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों का इंतजार करने के बजाय जल्दबाजी की जो निंदनीय है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी बनाने, नैनीताल के डीएम, एसएसपी, एसडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट का जिले से तत्काल स्थानांतरण करने की मांग की। कहा कि हिंसा ग्रस्त क्षेत्र में सब्जी, राशन व दूध उपलब्ध कराया जाए। संवाद
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