[ad_1]
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटा दिया है। कुंडू को अब प्रधान सचिव आयुष विभाग का जिम्मा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द नए डीजीपी की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल काडर के पुलिस अधिकारियों की बात करें तो इनमें वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी 1988 बैच के तपन कुमार डेका हैं। डीजीपी संजय कुंडू 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह वरिष्ठता में डेका के बाद आते हैं। डेका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और उच्च पद पर आसीन हैं। कुंडू वैसे भी अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
संजीव रंजन ओझा 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह केंद्रीय प्रतिनियु़क्ति से लौट चुके हैं और कुंडू के बाद वरिष्ठता में सबसे आगे हैं। ओझा के बाद 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी हैं, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ही हैं। उनके बाद 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा हैं। वह भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट चुके हैं। उसके बाद आने वाले 1993 बैच के अनुराग गर्ग भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट चुके हैं। इसी बैच में अशोक तिवारी और ऋत्विक रुद्र आते हैं। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल भी केंद्र से लौट चुके हैं। इसी बैच के अगले अधिकारी जहूर हैदर जैदी हैं। जैदी के बाद 1995 बैच में एसपी सिंह और एन वेणुगोपाल हैं। उनके बाद 1996 बैच में सतवंत अटवाल त्रिवेदी, अजय कुमार यादव और अभिषेक त्रिवेदी हैं। इनमें से किसी एक अधिकारी को डीजीपी बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने ये कहा
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कुंडू को पद से हटाने पर मनाली में कहा कि सरकार ने उन्हें पदोन्नत कर आयुष विभाग का प्रधान सचिव लगाया है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुंडू को लेकर एक शिकायत थी। सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया है। संजय कुंडू ने 35 साल तक प्रदेश की सेवा की है। उनकी छवि स्वच्छ है। निष्पक्ष जांच हो, इसको देखते हुए संजय को डीजीपी के पद से हटाकर प्रधान सचिव लगाया गया है। उन्होंने कहा कि विंटर कार्निवल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने को हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं होगी। प्रदेश सरकार पुलिस की निगरानी में डीजल-पेट्रोल की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रक चालकों की हड़ताल के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।
[ad_2]
Source link