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हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग।
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार की राह में दिक्कतें पैदा हो गई हैं। आयोग के माध्यम से पहले हर साल विभिन्न श्रेणियों के 3000 पदों पर भर्तियां होती थीं। 23 दिसंबर 2022 को भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के कारण चयन आयोग को सरकार ने भंग कर दिया। पिछले छह माह से किसी भी पद के लिए न तो आवेदन आमंत्रित किए गए और न ही छंटनी परीक्षाए हुईं। इसके कारण भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में पहली की कैबिनेट बैठक में एक लाख युवाओं को रोजगार देने और हर साल पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की थी। शिमला में विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुक्खू ने 5 अप्रैल, 2023 को कर्मचारी चयन आयोग को नए नाम के साथ बहाल करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद अभी तक इस संदर्भ में कोई प्रक्रिया नजर नहीं आ रही है। इससे युवाओं में असमंजस की स्थिति है। विभागों में सैकड़ों पद खाली होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है।
10 विभिन्न एफआईआर, 25 लोगों पर केस
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने से पहले आयोग के माध्यम से संचालित करीब 11 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियों के प्रश्नपत्र लीक हुए थे। इसके चलते सरकार ने विजिलेंस विभाग की एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए। एसआईटी करीब दस अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर पूर्व सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर, निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, दो चपरासी समेत 25 लोगों को नामजद कर चुकी है। कला अध्यापक, जेई सिविल, जेओए आईटी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर ऑडिटर और नीलामीकर्ता समेत कनिष्ठ कार्यालय सहायक समेत प्रदेश सचिवालय में क्लर्क भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक की पुष्टि होने पर मामले दर्ज हो चुके हैं।
प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को कब बहाल किया जाएगा, यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। जो कर्मचारी यहां सेवाएं दे रहे थे उनमें से कुछ की सेवाएं बीच-बीच में एसआईटी को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए ली जा रही हैं। -अनुपम कुमार ठाकुर, एचओडी, भंग हिप्र कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर।
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