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चंडीगढ़ पहुंचे भूपेश बघेल।
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता चंडीगढ़ से निकलेगा। सत्ता में रही भाजपा की जयराम सरकार को पटखनी देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों समेत चंडीगढ़ में डेरा जमा लिया है। कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता तय करने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेता वीरवार देर शाम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं।
कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को चंडीगढ़ के एक पांच सितारा होटल में विधायक दल की बैठक रखी गई है, जहां विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। वहीं, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में विधायकों की खरीद-फरोख्त की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। उनके साथ हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं।
भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मोहाली स्थित होटल रेडिसन रवाना हुए। सियासी समीकरणों के चलते मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चंडीगढ़ एयरपोर्ट के अलावा होटल रेडिसन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से वहां मोर्चा संभाल लिया है।
सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने किसी भी तरह की खरीद-फरोख्त की आशंका से बचने के लिए अपने विधायकों को एक तरह से नजरबंद कर लिया है। यह भी बताया जा रहा है कि विधायकों को चंडीगढ़ से बाहर एक अन्य राज्य में भी ले जाया जा सकता है। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू्, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित सांसद प्रतिभा सिंह आदि नेताओं का नाम चल रहा है।
हाईकमान और विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री: बघेल
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री तय करने के लिए बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल में अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस हाईकमान और विधायक दल तय करेगा। हिमाचल में परिवर्तन हुआ और लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया। खरगे के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली जीत है। प्रियंका गांधी की ओर से दी गई दस गारंटी पर हिमाचल की जनता ने मुहर लगाई। बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के दावेदार अनेक हो सकते हैं, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय विधायक दल और हाईकमान करेगा।
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