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हिमाचल सरकार की इलेक्ट्रिक गाड़ियां।
– फोटो : संवाद
विस्तार
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 के तहत ई-टैक्सी खरीदने के लिए अक्तूबर माह से बेरोजगारों को 50 फीसदी अनुदान मिलेगा। ई-टैक्सी खरीदने वाले युवाओं को निश्चित आमदनी हो, इसके लिए यह टैक्सियां सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संस्थानों में किराये पर लगाई जाएंगी। इसे लेकर सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली है।
युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए दो अक्तूबर से प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 शुरू होगी। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा हिमाचल को हरित राज्य बनने के लिए सरकार ई-व्हीकल पॉलिसी लाई गई है। इसके तहत बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अब ई-टैक्सी योजना तैयार की गई है। ई-टैक्सी के अलावा ई-ट्रक, ई-बस, ई-टेंपो की खरीद के लिए उपदान की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही ई-टैक्सी के लिए अनुदान का पात्र होगा।
8 से 18 लाख की कीमत में उपलब्ध हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां
बाजार में विभिन्न कंपनियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियां 8 से 18 लाख की कीमत में उपलब्ध हैं। हालांकि लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत 40 से 80 लाख तक है। ई-टैक्सी के लिए बेरोजगार युवा अगर 18 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो इस पर 9 लाख रुपये सरकारी अनुदान मिलेगा।
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