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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 18 कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों के अध्यक्ष और सदस्य हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को दर्जा देने के लिए गठित की पांच सदसीय कमेटी का गठन किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, महाधिवक्ता अनूप रतन और वरिष्ठ अधिवक्ता जीडी वर्मा को सदस्य बनाया गया है।इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 17 अन्य समितियों का गठन भी किया है। प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश और सदस्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर होंगे।
अनुशासनात्मक,सतर्कता और पदोन्नति समिति में अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और सदस्य न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल, राज्य कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, सदस्य न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, कंप्यूटर, ई-कोर्ट कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व सदस्य न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला, किशोर न्याय समिति में अध्यक्ष न्यायमूर्ति संदीप शर्मा व सदस्य न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा और न्यायमूर्ति विरेंदर सिंह होंगे।
इसके अलावा आपदा प्रबंधन कमेटी, प्रोटोकॉल कमेटी, केस मैनेजमेंट कमेटी, वित्त समिति, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की सलाहकार समिति, नियम कमेटी, शिकायत कमेटी, लिटिगेशन और मध्यस्थता कमेटी, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी और आवास आवंटन कमेटी का गठन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सभी समितियों के पदेन अध्यक्ष होंगे।
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