Himachal News: बीआरसीसी के 282 पद, 750 शिक्षक दौड़ में, परीक्षा तीन दिसंबर को

प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

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प्रदेश में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (बीआरसीसी) के 282 पद भरने के लिए तीन दिसंबर को शिमला में लिखित परीक्षा होगी। प्रदेशभर से 750 शिक्षकों ने परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। बीआरसीसी की नियुक्ति पांच साल के लिए होगी। पूर्व में तीन साल के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। 50 फीसदी नियुक्तियां जेबीटी और 25-25 फीसदी टीजीटी व प्रवक्ता कैडर से होंगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी साक्षात्कार लेकर चयन करेगी।

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समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और परीक्षा के समय की जानकारी समग्र शिक्षा की वेबसाइट पर जल्द प्रदर्शित की जाएगी। प्रदेश के 141 शिक्षा खंडों में 282 बीआरसीसी नियुक्त किए जाने हैं। 141 पद जेबीटी और 141 पद टीजीटी तथा प्रवक्ता कैडर से भरे जाएंगे। पूर्व में बीआरसीसी रहे चुके और 50 वर्ष से अधिक आयु वाले शिक्षक इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं। शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा।

प्रवक्ताओं को पहली बार इस भर्ती में शामिल किया जा रहा है। 15 वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक भी इन नियुक्तियों के लिए पात्र नहीं हैं। प्राइमरी की कक्षाओं के लिए जेबीटी और अन्य कक्षाओं के लिए टीजीटी और प्रवक्ताओं को बीआरसीसी नियुक्त किया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से डिग्री करने वाले शिक्षक इसके लिए पात्र होंगे। अगर किसी शिक्षक के खिलाफ कोई जांच चल रही है या पहले किसी गलती के लिए शिक्षक दोषी ठहराया गया हो तो, उन्हें भी पात्र नहीं माना जाएगा।

कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी

आवेदक को कंप्यूटर और समग्र शिक्षा की योजनाओं की जानकारी होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया के तहत 40 अंक लिखित परीक्षा और कक्षा में पढ़ाने के तरीके के आधार पर मिलेंगे। 40 अंक शैक्षणिक योग्यता के रहेंगे। 20 अंक साक्षात्कार के होंगे। साक्षात्कार लेने वाली कमेटी का शिक्षा सचिव को अध्यक्ष बनाया है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक सदस्य सचिव और उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को सदस्य बनाया है। कमेटी की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति होगी।

यह होता है बीआरसीसी का काम

बीआरसीसी पर समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण और सरकार की ओर से संचालित योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी रहती है।