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राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग।
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश के नौ बीएड कॉलेजों पर बिना मंजूरी लिए सीटें बढ़ाने के आरोप में जांच शुरू हो गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने इन बीएड कॉलेज प्रबंधकों को नोटिस जारी कर वर्ष 2018 से मंजूर हुई सीटों का रिकॉर्ड देने को कहा है। सीबीआई की विशेष एसआईटी और हाईकोर्ट में दिए शपथपत्र का ब्योरा भी मांगा है। इसके अलावा बीते पांच वर्षों में बीएड कॉलेजों को मंजूर की सीटों की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से भी जानकारी मांगी है।
अगस्त के पहले सप्ताह में विनियामक आयोग की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि सभी तथ्यों को जांच कर कार्रवाई की जाएगी। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के पास सूत्रों से शिकायतें आई हैं कि कुछ निजी बीएड कॉलेजों में मंजूर सीटों से अधिक सीटों पर दाखिले किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को भी इस बाबत अंधेरे में रखा गया है। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने नौ निजी बीएड कॉलेजों को नोटिस जारी कर जवाबतलबी की है।
इन कॉलेजों से वर्ष 2018 से मंजूर होती आई सीटों की सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित जानकारी मांगी गई है। वर्तमान में इन कॉलेजों में कितनी सीटों पर दाखिले किए जा रहे हैं। इसका ब्यौरा भी मांगा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से भी नौ निजी बीएड कॉलेजों के संबंध में जानकारी देने को कहा गया है। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की एसआईटी की ओर से कुछ वर्ष पहले की गई बीएड कॉलेजों की जांच के दौरान सभी कॉलेजों ने शपथपत्र दिए थे। इन शपथपत्र की जानकारी भी देने को कहा है। हाईकोर्ट में दायर शपथपत्र भी देने को कहा है।
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